मोदी को दुनिया परेशान क्यों करती है और राहुल गांधी को समर्थन क्यों? असली सवाल क्या है?

भारत की राजनीति में आज एक सवाल बार-बार उठता है:

अगर नरेंद्र मोदी की नीतियां भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो दूसरे देशों को इसकी इतनी चिंता क्यों है? और अगर राहुल गांधी भारत को बेहतर दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो विदेशों में उनके विचारों को जगह क्यों मिलती है?

लेकिन इस सवाल का जवाब केवल “कौन भारत के साथ है और कौन खिलाफ” में ढूंढना शायद सही नहीं होगा।

असल कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है।

क्या दुनिया सच में मोदी के खिलाफ है?

ऐसा कहना पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं होगा।

भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में रणनीतिक सहयोग काफी मजबूत रहा है। लेकिन व्यापार और रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद भी सामने आए हैं।

2025 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामान पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, जिससे कुछ भारतीय उत्पादों पर कुल अमेरिकी शुल्क 50% तक पहुंच गया। अमेरिकी प्रशासन ने इसका संबंध भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से जोड़ा था।

लेकिन क्या इसका मतलब अमेरिका मोदी सरकार का विरोधी हो गया?

नहीं।

यही अंतर समझना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश स्थायी दोस्त या दुश्मन से ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं।

अमेरिका भारत से रणनीतिक सहयोग भी कर सकता है और किसी व्यापारिक नीति पर भारत पर दबाव भी डाल सकता है।

यूरोपीय संघ का उदाहरण और भी दिलचस्प है।

2026 में भारत और EU ने अपने Free Trade Agreement की वार्ताएं पूरी कीं। EU भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2025 में दोनों के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग €118 अरब था।

इसलिए यह कहना कि “दुनिया मोदी के खिलाफ है” वास्तविक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता।

फिर दूसरे देश भारत पर दबाव क्यों डालते हैं?

क्योंकि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

World Bank के अनुसार 2025 में भारत की GDP लगभग $3.96 trillion थी और वास्तविक GDP growth 7.6% रही।

इतने बड़े बाजार, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल आबादी और रणनीतिक स्थिति वाले देश के फैसलों का असर बाकी दुनिया पर भी पड़ता है।

इसलिए अमेरिका भारत की रूस नीति पर नजर रखता है।

चीन भारत की सैन्य और आर्थिक क्षमता पर नजर रखता है।

यूरोप भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है।

रूस भारत के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है।

और पाकिस्तान भारत की विदेश एवं सुरक्षा नीति को अपने राष्ट्रीय हित के नजरिये से देखता है।

यह सब मोदी के व्यक्तिगत समर्थन या विरोध से ज्यादा देशों के अपने हितों की कहानी है।

फिर राहुल गांधी को विदेशों में मंच क्यों मिलता है?

राहुल गांधी भारत के विपक्ष के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं।

उन्होंने विदेशों में जाकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रेस की स्वतंत्रता और विपक्ष की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

2023 में अमेरिका के National Press Club में उन्होंने भारत में संस्थागत स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं।

लेकिन किसी विदेशी मंच पर किसी भारतीय विपक्षी नेता को बोलने का अवसर मिलना यह साबित नहीं करता कि अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार या कोई अन्य देश राहुल गांधी को भारत के अगले नेता के रूप में समर्थन कर रहा है।

यह दोनों चीजें अलग हैं।

किसी नेता के विचारों को विदेशी मीडिया या राजनीतिक समूहों द्वारा जगह मिलना और किसी विदेशी सरकार द्वारा उसका आधिकारिक समर्थन करना एक ही बात नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल: पाकिस्तान राहुल गांधी को समर्थन करता है?

यह दावा भी सावधानी से देखना चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। 2025 में दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ और फिर ceasefire हुआ।

ऐसे माहौल में पाकिस्तान का भारत की घरेलू राजनीति में किसी विपक्षी नेता के बयान को अपने हित के अनुसार इस्तेमाल करना संभव है।

लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना कि “पाकिस्तान राहुल गांधी को भारत का नेता बनाना चाहता है” एक बहुत बड़ा दावा होगा, जिसके लिए ठोस और आधिकारिक प्रमाण चाहिए।

राजनीतिक बयान को विदेशी सरकार के आधिकारिक समर्थन के बराबर मानना सही नहीं है।

तो फिर पोस्टर में दिखाया गया सवाल गलत है?

सवाल गलत नहीं है, लेकिन उसका निष्कर्ष पहले से तय नहीं होना चाहिए।

असल सवाल यह होना चाहिए:

अगर कोई विदेशी देश भारत की किसी नीति का विरोध करता है, तो क्या वह भारत विरोध है?
और अगर कोई विदेशी नेता भारतीय विपक्ष के किसी बयान की तारीफ करता है, तो क्या वह उस नेता का आधिकारिक समर्थन है?

दोनों सवालों का जवाब अक्सर नहीं होता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, भू-राजनीति और राष्ट्रीय हितों से चलती है।

मोदी सरकार के पक्ष में क्या तथ्य हैं?

मोदी सरकार के समर्थक आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था, विदेश नीति और रक्षा क्षमता को अपनी उपलब्धियों के रूप में रखते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। World Bank के आंकड़ों में 2025 की 7.6% GDP growth दर्ज है।

वहीं, भारत की विदेश नीति ने रूस, अमेरिका, यूरोप और अन्य शक्तियों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की है।

Operation Sindoor के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दावा किया कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला और केवल तीन देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। यह प्रधानमंत्री का आधिकारिक दावा है, जिसे स्वतंत्र रूप से प्रत्येक देश के बयान से अलग-अलग जांचना चाहिए।

लेकिन सरकार की आलोचना के भी आधार हैं

दूसरी तरफ आलोचक प्रेस की स्वतंत्रता, संस्थागत स्वतंत्रता, रोजगार, सामाजिक तनाव और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाते हैं।

उदाहरण के लिए, Reporters Without Borders के 2026 World Press Freedom Index में भारत को 157/180 स्थान दिया गया है। 2025 में भारत की रैंकिंग 151/180 थी।

यह आंकड़ा अपने आप में यह साबित नहीं करता कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन यह जरूर बताता है कि प्रेस स्वतंत्रता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंताएं मौजूद हैं।

इसी तरह राहुल गांधी और विपक्ष इन मुद्दों को सरकार के खिलाफ राजनीतिक तर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

असली फैसला किस आधार पर होना चाहिए?

किसी प्रधानमंत्री या विपक्षी नेता को केवल इसलिए सही या गलत नहीं माना जाना चाहिए कि:

अमेरिका उसे पसंद करता है।

या

पाकिस्तान उसके बयान को पसंद करता है।

या

चीन उसकी आलोचना करता है।

या

किसी विदेशी मीडिया ने उसकी तारीफ कर दी।

भारत के नागरिकों को सवाल पूछना चाहिए:

• देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है?
• रोजगार के अवसर कितने बढ़े?
• किसानों और छोटे व्यापारियों की स्थिति क्या है?
• राष्ट्रीय सुरक्षा कितनी मजबूत हुई?
• विदेश नीति से भारत को वास्तविक लाभ क्या मिला?
• लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी स्वतंत्र हैं?
• प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति क्या है?
• आम नागरिक की आय और जीवन स्तर कितना बेहतर हुआ?
• और सबसे महत्वपूर्ण, अगले 10-20 वर्षों के भारत के लिए कौन-सी नीतियां बेहतर हैं?

निष्कर्ष

किसी विदेशी देश का समर्थन या विरोध किसी भारतीय नेता की देशभक्ति का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता।

मोदी के समय भारत ने तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत रणनीतिक साझेदारियों और कई क्षेत्रों में वैश्विक प्रभाव बढ़ाया है। साथ ही, व्यापारिक दबाव, रूस के साथ संबंधों को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताएं और प्रेस स्वतंत्रता जैसे सवाल भी वास्तविक हैं।

राहुल गांधी विदेशों में भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं से जुड़े सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन विदेशी मंच पर उन्हें सुनना और किसी विदेशी सरकार द्वारा उनका समर्थन करना अलग-अलग बातें हैं।

इसलिए शायद सबसे सही सवाल यह नहीं है कि:

“दूसरे देश मोदी के साथ हैं या राहुल के?”

बल्कि सवाल यह है:

“भारत के हित में कौन सही है, और उसके प्रमाण क्या हैं?”

लोकतंत्र में अंतिम फैसला अमेरिका, पाकिस्तान, चीन या किसी विदेशी सरकार का नहीं होता।

फैसला भारत की जनता करती है।

और जनता का फैसला सबसे मजबूत तब होता है जब वह प्रचार नहीं, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और नीतियों को देखकर निर्णय ले।